क्या हम उस बिंदु पर पहुँच गए हैं जब हमारा चेहरा ही शहर की सुरक्षा ग्रिड में एक डेटा पॉइंट बन जाएगा? हांगकांग की सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में घोषणा की है कि वे 2028 तक चेहरे की पहचान (Facial Recognition) क्षमता वाले 60,000 सीसीटीवी कैमरे स्थापित करेंगे। यह मौजूदा लगभग 4,000 कैमरों से दस गुना अधिक है।

यह कदम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, निजता (प्राइवेसी) समर्थकों, विधि विशेषज्ञों और आम नागरिकों के बीच गहरी चिंता पैदा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या यह अपराध रोकने का वैध प्रयास है, या फिर नागरिक स्वतंत्रताओं को धीरे-धीरे खत्म करने वाला मास सर्विलांस (सार्वजनिक निगरानी) का नया दौर?

नई योजना: स्मार्ट कैमरे, बड़ा नेटवर्क

हांगकांग के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की है जिसे SmartView कहा जा रहा है। इसका लक्ष्य है कि 2028 तक पूरे शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित कैमरे लगाए जाएँ। अभी तक ये कैमरे भीड़ का प्रवाह और गाड़ियों की नंबर प्लेट पढ़ने का काम करते हैं।

सुरक्षा प्रमुख क्रिस टांग ने कहा कि अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का इस्तेमाल “स्वाभाविक” कदम है। अधिकारियों का कहना है कि 2025 के अंत तक 3,000 से अधिक कैमरों में फेस रिकग्निशन सक्रिय कर दिया जाएगा।

इसके साथ-साथ सरकार कई विभागों — जैसे आवास विभाग, परिवहन विभाग और रेलवे नेटवर्क (MTR) — की निगरानी प्रणालियों को भी जोड़ने की योजना बना रही है। यानी यह एक शहर-व्यापी निगरानी जाल बन सकता है, जिसमें निजी मॉल और इमारतों के कैमरे भी शामिल किए जा सकते हैं।

सरकार का दावा है कि इस सिस्टम ने पहले से ही 400 से अधिक अपराध मामलों को सुलझाने और 787 गिरफ्तारी में मदद की है। इसीलिए इसे अपराध रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया जा रहा है।

क्यों उठ रही हैं आशंकाएँ: अधिकार, पारदर्शिता और त्रुटियाँ

कमजोर निगरानी और कानूनी खामियाँ

विशेषज्ञों का कहना है कि हांगकांग में अब तक ऐसे स्पष्ट कानून नहीं हैं जो पुलिस द्वारा बायोमेट्रिक डेटा और चेहरे की पहचान तकनीक के इस्तेमाल को नियंत्रित करें। न ही किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा पारदर्शी ऑडिट की गारंटी है। इसके बिना दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम (AI Act) तो सार्वजनिक स्थलों पर रियल-टाइम बायोमेट्रिक पहचान पर लगभग प्रतिबंध लगाता है। इसके विपरीत हांगकांग बिल्कुल उलटी दिशा में बढ़ रहा है।

गलत पहचान का खतरा

फेस रिकग्निशन तकनीक अचूक नहीं है। गलत मैचिंग (false positives) से निर्दोष लोग भी संदेह के घेरे में आ सकते हैं। एक गलत पहचान किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता पर गहरा आघात कर सकती है।

निजता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का ह्रास

जब हर गली, चौक, पार्क और मेट्रो स्टेशन पर आपका चेहरा रिकॉर्ड और स्टोर किया जाएगा, तो लोग स्वतः ही स्वयं-सेंसर करने लगेंगे। विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा या यहां तक कि सामान्य सामाजिक मेलजोल भी निगरानी के डर से प्रभावित होगा।

2019 के हांगकांग प्रदर्शनों के दौरान लोगों ने कैमरों से बचने के लिए मास्क, लेज़र पॉइंटर और “स्मार्ट लैम्पपोस्ट” तोड़ने जैसे तरीके अपनाए थे। नए निगरानी नेटवर्क से यह प्रतिरोध और कठिन हो जाएगा।

तुलना और चेतावनी

चीन ने जून 2025 में चेहरे की पहचान पर कड़े नियम लागू किए — जैसे प्राइवेसी प्रभाव आकलन (Privacy Impact Assessments), डेटा सीमा, और संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों पर प्रतिबंध। लेकिन असली चुनौती है इन नियमों का पालन और पारदर्शिता।

हांगकांग, भले ही “वन कंट्री, टू सिस्टम्स” ढांचे के अंतर्गत आता है, लेकिन अब डर है कि यह मॉडल शहर को एक व्यापक निगरानी राज्य (surveillance state) की ओर धकेल देगा।

नागरिकों और विशेषज्ञों की आवाज़

कई नागरिक चिंतित हैं कि रोज़मर्रा की गतिविधियाँ — जैसे किसी क्लिनिक जाना, सभा में शामिल होना — भी एल्गोरिद्म की नज़र में आ सकती हैं। कानूनी विद्वानों का कहना है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और अपील का अधिकार अनिवार्य होना चाहिए।

प्राइवेसी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि सरकार सार्वजनिक परामर्श और स्वतंत्र आकलन (independent assessments) कराए। जबकि मानवाधिकार समर्थकों का कहना है कि बिना कड़े वारंट या न्यायिक अनुमति के रियल-टाइम फेस रिकग्निशन अस्वीकार्य होना चाहिए।

आगे क्या?

1. कानूनी और न्यायिक जाँच — अदालतें सरकार से जवाब मांग सकती हैं।

2. पारदर्शिता और ऑडिट — एल्गोरिद्म और डाटा उपयोग पर सार्वजनिक रिपोर्टिंग।

3. डेटा न्यूनतमकरण — सीमित समय तक ही चेहरों का डेटा रखना।

4. मानव समीक्षा — किसी भी पहचान पर अंतिम निर्णय इंसान ले।

5. अपील और निवारण — गलत पहचान वाले व्यक्ति को चुनौती देने का अधिकार।

6. नागरिक जागरूकता — लोग निजता बचाने के तकनीकी उपाय सीखें।

7. अंतरराष्ट्रीय दबाव — संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन इस मुद्दे पर निगाह रखें।

निष्कर्ष: हांगकांग का नागरिक भविष्य दांव पर

हांगकांग इस समय एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ अपराध और सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, दूसरी तरफ नागरिक स्वतंत्रताओं का सवाल। 60,000 चेहरे पहचानने वाले कैमरे सिर्फ अपराधियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए एक डिजिटल रिकॉर्ड बना सकते हैं।

अगर इस निगरानी विस्तार को चुनौती नहीं दी गई, तो धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन में स्वतंत्रता और निजता सिमट जाएगी। यही कारण है कि यह बहस केवल तकनीकी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाज के भविष्य से जुड़ी हुई है।

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