दशकों तक, लेबनान के सख्त बैंकिंग गोपनीयता कानून राष्ट्रीय गौरव का स्रोत थे। 1956 में स्थापित इन कानूनों ने देश को "मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड" बना दिया था, जिससे अरबों डॉलर विदेशी जमा के रूप में बेरुत आए।

लेकिन 2019 के वित्तीय पतन के बाद, यही कानून भ्रष्टाचार, अवैध वित्त और गायब हुई सार्वजनिक निधियों के लिए एक ढाल बन गए। जांचकर्ता और फॉरेंसिक ऑडिटर जब भी पैसे का पता लगाने की कोशिश करते, उन्हें गोपनीयता कानूनों के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता। अंतरराष्ट्रीय दाता संगठनों, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने स्पष्ट कर दिया था कि:
"बैंकिंग गोपनीयता समाप्त किए बिना कोई आर्थिक सहायता संभव नहीं है।"

आईएमएफ की शर्तें और लेबनान की सहायता की आवश्यकता

लेबनान 2020 से आईएमएफ के साथ समझौते की कोशिश कर रहा है, लेकिन पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक संघर्ष और आर्थिक अस्थिरता के कारण वार्ताएं रुकी रहीं। आईएमएफ की मुख्य मांगों में शामिल थे:

• विनिमय दरों का統ीकरण

• वित्तीय क्षेत्र का पुनर्गठन

• भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत बनाना

• बैंकिंग गोपनीयता को समाप्त करना

बिना इन सुधारों के, न तो ऋण पुनर्गठन संभव था और न ही कोई बाहरी निवेश। इस बीच महंगाई आसमान छू गई, लेबनानी पाउंड ने अपनी 90% से अधिक कीमत खो दी, और गरीबी दर ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

आज का फैसला — बैंकिंग गोपनीयता समाप्त करना — एक बड़ा मोड़ बन सकता है जो लेबनान को आर्थिक जीवनरेखा तक पहुँचाएगा।

नया कानून क्या कहता है

काफी बहस के बाद संसद द्वारा पारित नए कानून के तहत:

• भ्रष्टाचार, धन शोधन और सार्वजनिक निधियों के दुरुपयोग की जांच के लिए अधिकारियों को बैंक रिकॉर्ड तक पहुंच मिलेगी।

• केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के फॉरेंसिक ऑडिट को सुगम बनाया जाएगा।

• बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन में पारदर्शिता लाई जाएगी।

• व्हिसलब्लोअर और जांचकर्ताओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

सालों तक इस कदम का विरोध करने वाले केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर रियाद सलामेह के जाने के बाद, राजनीतिक माहौल बदल गया।

देश के भीतर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

कई लेबनानी नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया, जबकि कुछ अब भी संदेह कर रहे हैं। नागरिक समाज संगठनों जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लेबनान और लीगल अजेंडा ने कानून को सराहा, लेकिन साथ ही निष्पक्ष और प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया।

लेबनान की प्रमुख पत्रकार लयाल बू मूसा ने कहा:

"उन्होंने कानून तो पारित कर दिया है, लेकिन क्या वे इसे बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के लागू करेंगे? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।"

बेरुत की सड़कों पर भी उम्मीद और संदेह का मिला-जुला माहौल है। हमरा में एक कैफे चलाने वाले नबील ने कहा:

"अगर यह कानून चोरी हुए पैसे वापस लाने और अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने में मदद करता है, तो हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमने पहले भी बहुत वादाखिलाफी देखी है।"

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: प्रशंसा, लेकिन सतर्कता भी

आईएमएफ ने लेबनान के इस कदम का स्वागत किया और इसे "लेबनान की वित्तीय प्रणाली में विश्वास बहाल करने की दिशा में सकारात्मक कदम" बताया। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि:

"केवल पारदर्शिता ही काफी नहीं है। जवाबदेही भी आवश्यक है।"

यूरोपीय संघ और अमेरिका ने भी इस फैसले की सराहना की, यह संकेत देते हुए कि इससे लेबनान को अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का रास्ता साफ हो सकता है।

आगे का रास्ता: अब भी लंबा और कठिन

हालांकि बैंकिंग गोपनीयता समाप्त करना एक बड़ा कदम है, लेकिन लेबनान को अब कई चुनौतियों का सामना करना है:

• वित्तीय क्षेत्र का पुनर्गठन: बैंकों के घाटे का न्यायसंगत पुनर्वितरण करना आवश्यक है।

• मुद्रा स्थिरीकरण: विनिमय दरों का統ीकरण और मुद्रा को स्थिर करना जरूरी है।

• आर्थिक पुनर्निर्माण योजना: नौकरियों का सृजन और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्पष्ट रोडमैप बनाना होगा।

प्रधानमंत्री नजीब मीकाती ने मतदान के बाद कहा:

"आज हमने यह साबित कर दिया कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति होती है, तब सुधार संभव होता है। लेकिन यह तो बस पहला कदम है।"

युवाओं का दबाव: बदलाव की असली ताकत

2019 के विरोध प्रदर्शनों के बाद से, लेबनान के युवा वर्ग ने सक्रियता दिखाई है।
यू स्टिंक और ली हक्की जैसे आंदोलन अब भी सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं।

युवा पीढ़ी इसे सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक लंबी लड़ाई की शुरुआत मानती है। वे चाहते हैं कि केवल कानून नहीं, बल्कि व्यवहार में भी बदलाव हो।

क्या लेबनान के लिए एक नया युग शुरू हो रहा है?

यदि ईमानदारी से लागू किया जाए, तो आज का फैसला लेबनान के लिए एक नए आर्थिक युग का दरवाजा खोल सकता है।

इतिहास में पहली बार, लेबनान अपने नागरिकों और दुनिया को यह संकेत दे रहा है कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही को अपनाने के लिए तैयार है।

यह कदम न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष: राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा

लेबनान में बैंकिंग गोपनीयता का अंत निश्चित रूप से एक साहसिक कदम है, लेकिन असली परीक्षा इसके ईमानदार और निष्पक्ष कार्यान्वयन में है।
लेबनान के जुझारू नागरिक, जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, इससे बेहतर भविष्य के हकदार हैं।

अब सवाल यह है कि क्या लेबनानी नेतृत्व इस ऐतिहासिक अवसर को भुना पाएगा — या फिर वही पुराने रास्ते पर लौट जाएगा?

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