एक विवादास्पद निर्णय में जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, स्पेन के एक नगरपालिका ने सार्वजनिक स्थलों पर इस्लामिक उत्सवों पर ऐतिहासिक प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले को लेकर आलोचकों का कहना है कि यह असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। यह कदम धार्मिक स्वतंत्रता, बहुसांस्कृतिकता, और यूरोप में सह-अस्तित्व के भविष्य को लेकर गहरे सवाल खड़े कर रहा है।

नगरपालिका और निर्णय

दक्षिणी अंडालूसिया क्षेत्र के "एल कांतो" नामक नगरपालिका ने 6 अगस्त 2025 को यह प्रस्ताव पारित किया। यह निर्णय एक विवादित नगरपालिका बैठक के बाद 7-6 मतों के करीबी अंतर से पारित हुआ। इस नई नीति के अंतर्गत ईद-उल-फ़ित्र, ईद-उल-अज़हा और रमज़ान से संबंधित सार्वजनिक समारोहों को पार्कों, प्लाज़ा, सामुदायिक केंद्रों और नगर हॉल जैसी सार्वजनिक जगहों पर आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है।

स्थानीय सरकार के अनुसार, यह निर्णय "धर्मनिरपेक्षता की रक्षा" और "संभावित धार्मिक तनाव को रोकने" के लिए आवश्यक है। एल कांतो के मेयर लुइस मार्टिनेज, जो दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट पार्टी एस्पान्या फिर्मे (España Firme) से हैं, ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह कदम “स्थानीय परंपराओं की रक्षा” और “किसी एक धर्म को विशेष सुविधा से रोकने” के लिए उठाया गया है।

मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया

स्पेन में लगभग 23 लाख मुस्लिम नागरिक रहते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या अंडालूसिया में है — एक ऐसा क्षेत्र जिसकी इस्लामिक इतिहास से गहरी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं। एल कांतो के मुस्लिम नागरिकों और इस्लामी संगठनों ने इस प्रतिबंध की कड़ी निंदा की है, और इसे सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला और इस्लामोफोबिक नीति बताया है।

अंडालूसी मुस्लिम काउंसिल के इमाम फरीद अल-गनी ने कहा:

“यह सांस्कृतिक संरक्षण नहीं बल्कि समुदाय विशेष को निशाना बनाने और हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश है। यह न सिर्फ इस्लामोफोबिक है बल्कि लोकतंत्र और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के खिलाफ भी है।”

7 अगस्त की सुबह, समुदाय के सैकड़ों सदस्यों ने एल कांतो नगरपालिका भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उनके हाथों में "आस्था कोई खतरा नहीं है" और "ईद पर प्रतिबंध बंद करो" जैसे पोस्टर थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल स्पेन और ह्यूमन राइट्स वॉच यूरोप जैसी मानवाधिकार संस्थाओं ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है।

कानूनी और संवैधानिक प्रभाव

संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिबंध स्पेन के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है, जिसमें व्यक्तियों और समुदायों को सार्वजनिक और निजी रूप से धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है।

सेविल विश्वविद्यालय की संवैधानिक कानून विशेषज्ञ प्रोफेसर एलेना रोसालेस कहती हैं:

“यह निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर है और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह अदालत में चुनौती दिए जाने पर रद्द किया जा सकता है।”

स्पेनिश लोकपाल कार्यालय ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और कई मानवाधिकार संगठन इस पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। यह मामला संभवतः संवैधानिक न्यायालय या यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय तक भी पहुंच सकता है।

राजनीतिक कारण और रणनीति

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय एस्पान्या फिर्मे पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, जो प्रवासन-विरोधी और धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध जैसी नीतियों को बढ़ावा देती रही है। यह पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है, खासकर जहां मुस्लिम आबादी अधिक है।

यह पहला मामला है जहां पार्टी का ऐसा कोई प्रस्ताव सफल हुआ है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि यह निर्णय अन्य नगरपालिकाओं के लिए उदाहरण बन सकता है।

राजनीति-विज्ञानी जेवियर लोपेज़, जो "आधुनिक स्पेन में बहिष्करण की राजनीति" के लेखक हैं, कहते हैं:

“यह सांस्कृतिक पहचान के नाम पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को अलग-थलग करने की सोची-समझी योजना है।”

जनता की राय: बंटी हुई और अस्थिर

सार्वजनिक राय इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बंटी हुई है। कुछ निवासी इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय मानते हैं।

"एल दियारियो दे अंडालूसिया" द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 52% लोग इस प्रतिबंध के खिलाफ हैं, जबकि 41% समर्थन में और 7% अनिर्णीत हैं। आलोचकों का कहना है कि जहां इस्लामिक आयोजनों पर रोक लगाई जा रही है, वहीं ईसाई त्योहार जैसे क्रिसमस, ईस्टर और स्थानीय संतों के जुलूसों को सार्वजनिक और आर्थिक समर्थन मिल रहा है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आलोचना

स्पेन की केंद्र सरकार, जो समाजवादी पार्टी (PSOE) और पॉडेमोस के गठबंधन से बनी है, ने इस प्रतिबंध को असंवैधानिक और समाज-विरोधी बताया है। समानता मंत्री कार्ला लोपेज़ ने इसे "मानव गरिमा का अपमान" कहा।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने स्पेन सरकार से औपचारिक स्पष्टीकरण मांगा है और चेतावनी दी है कि इस तरह की नीतियां स्पेन की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

अंडालूसिया का इस्लामिक इतिहास और विडंबना

यह निर्णय उस अंडालूसिया क्षेत्र में लिया गया है, जिसका इस्लामिक इतिहास समृद्ध रहा है — कोर्डोबा की मस्जिद और ग्रेनाडा का अलहम्ब्रा जैसे स्थापत्य इसका प्रमाण हैं। आलोचकों का कहना है कि यह कदम इतिहास के साथ धोखा और सांस्कृतिक अज्ञानता को दर्शाता है।

इतिहासकार मिगुएल डोमिंगुएज़ कहते हैं:

“एक ऐसे क्षेत्र में इस्लामिक पहचान को दबाना, जो कभी इस्लामी सभ्यता का केंद्र था, न केवल अन्याय है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी आत्मघाती है।”

यूरोप में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा

यह निर्णय न केवल स्पेन बल्कि पूरे यूरोप में धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। जैसे-जैसे यूरोपीय देश आव्रजन, पहचान और सह-अस्तित्व से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे कानून धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नींव को चुनौती दे सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं की गई, तो इससे समाज में ध्रुवीकरण और कट्टरता को बढ़ावा मिल सकता है।

आगे की राह: संवाद या टकराव?

जैसे-जैसे कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे इस मुद्दे पर जनमत भी तीव्र होगा। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने "इंटरफेथ काउंसिल" के गठन का प्रस्ताव दिया है ताकि संवाद और समाधान की ओर बढ़ा जा सके।

कार्यकर्ता लैला मौराद का कहना है:

“एक ऐसा रास्ता संभव है जो धर्मनिरपेक्षता और विविधता — दोनों का सम्मान करता हो। इसकी शुरुआत प्रतिबंध से नहीं, संवाद से होती है।”

क्या एल कांतो इस निर्णय को वापस लेगा या अपनी नीति पर अड़ा रहेगा, यह भविष्य में न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि पूरे स्पेन के लोकतांत्रिक मूल्य की दिशा तय कर सकता है।

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