01 मई 2025 को, चीनी सरकारी मीडिया ने एक बड़ी खबर दी है जो वैश्विक व्यापार की दिशा को बदल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के साथ टैरिफ से संबंधित बातचीत के लिए संपर्क किया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था महंगाई, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं और व्यापारिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है।

वाशिंगटन से आश्चर्यजनक संकेत

CCTV (चीन का सरकारी टेलीविजन नेटवर्क) ने अपनी मध्याह्न रिपोर्ट में कहा कि:

"अमेरिकी अधिकारियों ने उच्च स्तरीय वार्ता के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से संपर्क किया है।"

हालाँकि रिपोर्ट में अधिकारियों के नाम नहीं बताए गए, लेकिन यह ख़बर ही अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि हाल के महीनों में अमेरिका और चीन के बीच बातचीत लगभग ठप हो गई थी।

एक चीनी विदेश मंत्रालय के सूत्र के अनुसार, अमेरिका की यह पहल तकनीकी उत्पादों, दुर्लभ धातुओं और स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों पर लगे टैरिफ की समीक्षा से संबंधित है – ये वही क्षेत्र हैं जो ट्रंप और शुरुआती बाइडेन प्रशासन की टैरिफ नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे।

टैरिफ युद्ध की पृष्ठभूमि

इस घटनाक्रम का महत्व समझने के लिए हमें 2018 के टैरिफ युद्ध की शुरुआत तक वापस जाना होगा। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के "अनुचित व्यापारिक व्यवहारों" के खिलाफ कड़ी टैरिफ नीति लागू की। चीन ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और इसके बाद टैरिफ का सिलसिला दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना।

जनवरी 2020 में ‘फेज वन’ व्यापार समझौता हुआ, लेकिन इसके बाद प्रगति रुक गई। COVID-19 महामारी, ताइवान पर विवाद, और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के कारण दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए।

2024 तक, अमेरिका ने $350 बिलियन से अधिक के चीनी उत्पादों पर और चीन ने $110 बिलियन अमेरिकी निर्यातों पर टैरिफ लगाए थे – जिससे वैश्विक महंगाई बढ़ी और सप्लाई चेन बाधित हुई।

अमेरिका ने अब संपर्क क्यों किया?

विशेषज्ञों के अनुसार, तीन मुख्य कारणों से अमेरिका ने चीन से संपर्क किया है:

1. बढ़ती महंगाई – उपभोक्ताओं पर दबाव को कम करने के लिए टैरिफ घटाना एक रणनीति हो सकती है।

2. आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता – अमेरिका को अर्धचालकों, दुर्लभ खनिजों और हरित तकनीकों की आपूर्ति बहाल करनी है, जो चीन पर निर्भर हैं।

3. 2025 का राष्ट्रपति चुनाव – चुनावी माहौल में आर्थिक स्थिरता और वैश्विक समझदारी दिखाना राजनैतिक रूप से लाभकारी हो सकता है।

वहीं चीन की भी रुचि है – उसकी अर्थव्यवस्था COVID-19 के प्रभाव, रियल एस्टेट संकट और घरेलू मांग में गिरावट से उबरने की कोशिश कर रही है।

बीजिंग की प्रतिक्रिया: सतर्क आशावाद

चीनी वाणिज्य मंत्रालय की प्रवक्ता, शू जुएटिंग ने कहा:

“चीन सभी सकारात्मक प्रयासों का स्वागत करता है जो परस्पर सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देते हैं।”

चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे Weibo और WeChat पर #中美关税对话 (USChinaTariffDialogue) ट्रेंड करने लगा, जिसमें आम नागरिकों ने उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में संभावित गिरावट पर उम्मीद जताई।

पेकिंग यूनिवर्सिटी के डॉ. ली शुआंग ने कहा:

“बातचीत की मेज पर लौटना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन हमें यथार्थवादी रहना चाहिए।”

अमेरिका में राजनैतिक प्रतिक्रिया: बंटी हुई राय

व्हाइट हाउस ने अभी तक इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन Reuters, Bloomberg, और New York Times जैसे मीडिया आउटलेट्स ने इस खबर को कवर करना शुरू कर दिया है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता चीन के खिलाफ कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता आर्थिक सहयोग की पहल को सही ठहरा रहे हैं।

सीनेटर एलिज़ाबेथ वॉरेन ने कहा:

"बातचीत तभी सार्थक है जब उसमें अमेरिकी मज़दूरों के लिए सुरक्षा और बौद्धिक संपदा की रक्षा शामिल हो।"

वहीं ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने G20 बैठक में कहा:

“संवाद ही एकमात्र रास्ता है।”

संभावित वैश्विक प्रभाव

यदि यह बातचीत सफल होती है और टैरिफ में आंशिक कमी आती है, तो इसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं:

• वैश्विक शेयर बाजार में तेजी आ सकती है।

• सप्लाई चेन में स्थिरता आ सकती है।

• विकासशील देशों में निवेश का भरोसा बढ़ सकता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने इसे “संभावनाओं से भरी सकारात्मक पहल” बताया है।

जोखिम भी मौजूद

कुछ विशेषज्ञ इस पहल को रणनीतिक भ्रम भी मानते हैं। उनके अनुसार, बीजिंग इससे ताइवान पर अपने राजनीतिक दबाव को छुपाने की कोशिश कर सकता है।

माइकल पिल्सबरी, एक प्रमुख चीन विश्लेषक, कहते हैं:

“कई बार पहले भी बातचीत हुई, लेकिन ठोस परिणाम सामने नहीं आए।”

क्या यह आर्थिक मेल-मिलाप की शुरुआत है?

दुनिया के बढ़ते तनावों के बीच यह एक आशा की किरण के रूप में देखा जा सकता है। व्यापार, राजनीति से परे एक ऐसा पुल है जो दो विरोधी विचारधाराओं के बीच संवाद की संभावना बनाए रखता है।

राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (NDRC) के सलाहकार डॉ. वांग जुन कहते हैं:

“राजनीतिक रूप से भले हम असहमत हों, पर आर्थिक रूप से हम जुड़े हुए हैं। संवाद कोई विकल्प नहीं, ज़रूरत है।”

निष्कर्ष

हालाँकि आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को टकराव नहीं, सहयोग की ज़रूरत है। अमेरिका और चीन के बीच यह वार्ता यदि वास्तविक व्यापार सुधारों की ओर ले जाती है, तो यह पूरे विश्व के लिए राहत की सांस हो सकती है।

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