21 जून 2025 को, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। इस घोषणा में उन्होंने UAE सरकार के एक व्यापक रणनीतिक पुनर्गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह साहसिक पहल देश की शासन प्रणाली को वैश्विक बदलावों के अनुरूप ढालने और नवाचार, दक्षता तथा नागरिक केंद्रित सेवा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक नया अध्याय है।

यह सरकार पुनर्गठन न केवल मंत्रालयों और विभागों की संरचना को फिर से परिभाषित करता है, बल्कि इसे अधिक लचीला, आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार बनाता है। यह पूरी प्रक्रिया यूएई विजन 2031 के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन की गई है।

सरकार पुनर्गठन के पीछे प्रमुख कारण

शेख मोहम्मद ने स्पष्ट किया कि यह कदम तकनीकी उन्नति, वैश्विक आर्थिक परिवर्तन और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने कहा, "भविष्य उन सरकारों का है जो साहसी, तेज़ और लचीली हैं। हम भविष्य की प्रतीक्षा नहीं कर रहे — हम उसे बना रहे हैं।"

पुनर्गठन के प्रमुख कारणों में शामिल हैं:

• वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना

• डिजिटल परिवर्तन को अपनाना

• नवाचार आधारित सार्वजनिक सेवाएं विकसित करना

• आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देना

• प्रतिभा सशक्तिकरण और नेतृत्व विकास को प्राथमिकता देना

नए सरकारी ढांचे के प्रमुख पहलू

इस बदलाव में सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली दोनों में परिवर्तन किया गया है। मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत प्रौद्योगिकी और भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए नया मंत्रालय

AI, ब्लॉकचेन, और भविष्य की तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एक नया मंत्रालय गठित किया गया है जो इन क्षेत्रों में नीतियों और विकास को एकीकृत करेगा।

2. मंत्रालयों का विलय

अर्थव्यवस्था मंत्रालय को अब उद्योग और उन्नत निर्माण मंत्रालय के साथ जोड़ा गया है। इसी प्रकार, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय को हरित अर्थव्यवस्था मंत्रालय में समाहित किया गया है।

3. संघीय सेवाओं का विकेंद्रीकरण

अब प्रमुख सेवाओं को स्थानीय सरकारों को सौंपा जाएगा ताकि सेवाएं क्षेत्रीय ज़रूरतों के अनुसार उपलब्ध कराई जा सकें। संघीय सरकार नीति, नियमन और निगरानी पर केंद्रित रहेगी।

4. यूएई गवर्नमेंट इनोवेशन काउंसिल का गठन

शेख मोहम्मद के नेतृत्व में यह परिषद सरकार में नवाचार, डिजिटल प्रयोग और सुधार की निगरानी करेगी।

5. एमिरातीकरण और नेतृत्व विकास

सरकारी विभागों में वरिष्ठ पदों पर एमिरातियों को नियुक्त करने की नीति को मजबूती दी जाएगी। इसके अलावा, वैश्विक विश्वविद्यालयों और थिंक टैंकों के सहयोग से नई नेतृत्व अकादमियां स्थापित की जाएंगी।

नागरिकों और निवासियों के लिए सेवाओं में सुधार

यह पुनर्गठन एक नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल की दिशा में एक निर्णायक कदम है। “Government-as-a-Platform (GaaP)” के तहत अब सभी सरकारी सेवाएं एकीकृत डिजिटल पोर्टलों के माध्यम से उपलब्ध होंगी, जैसे:

• स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं

• आवास, रोजगार, और स्टार्टअप सहायता

• वीज़ा, नागरिकता और व्यवसाय लाइसेंस

AI आधारित तकनीकों के ज़रिए सेवाओं को अधिक स्मार्ट, पूर्वानुमानित और त्वरित बनाया जाएगा।

वैश्विक मंच पर UAE की भूमिका को मजबूत करना

पुनर्गठन का उद्देश्य UAE की अंतरराष्ट्रीय भूमिका को भी मजबूती देना है। इसके लिए:

• वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मंत्रालय का गठन किया गया है

• विदेशी मिशनों को निवेश और नवाचार केंद्र के रूप में सशक्त किया गया है

• संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर UAE की भागीदारी को सक्रिय बनाया गया है

निजी क्षेत्र और व्यापार के लिए प्रभाव

इस कदम से व्यापार करने की प्रक्रिया और अधिक सहज होगी। प्रमुख घोषणाएं:

• “वन-गवर्नमेंट स्टार्टअप हब” का शुभारंभ

• एफडीआई के लिए सरल प्रक्रियाएं

• फिनटेक, हेल्थटेक, और एग्रीटेक के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स

• हरित प्रथाओं और स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने वाले व्यवसायों को प्रोत्साहन

जन प्रतिक्रिया और वैश्विक सराहना

देश में युवाओं और उद्यमियों ने इस बदलाव का स्वागत किया है। वैश्विक संस्थाएं जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूएनडीपी ने UAE के इस कदम की प्रशंसा की है, इसे 21वीं सदी की आधुनिक शासन व्यवस्था का आदर्श बताया है।

चुनौतियाँ और भविष्य की दृष्टि

हालांकि योजना मजबूत है, परंतु कुछ चुनौतियाँ बनी रहेंगी:

• संघीय और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच तालमेल

• कर्मचारियों को नई प्रणालियों के लिए प्रशिक्षण

• संक्रमण काल में सेवा वितरण की निरंतरता

• समावेशी नीति और नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करना

शेख मोहम्मद ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की क्षमताओं में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया।

निष्कर्ष: UAE के शासन का नया युग

21 जून 2025 को घोषित यह पुनर्गठन न केवल UAE की शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाता है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक नवाचार और डिजिटल नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि भविष्य की सरकारें वही होंगी जो लचीली, रणनीतिक और नागरिक-केंद्रित होंगी।

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