तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में, ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है। जून 2025 तक, यह खुलासा कि ईरान के पास 400 किलोग्राम से अधिक संवर्धित यूरेनियम है—जो कि अब निष्क्रिय हो चुके संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) की सीमाओं से कहीं अधिक है—ने एक नई राजनयिक बेचैनी और रणनीतिक समीकरणों को जन्म दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने ईरान की परमाणु गतिविधियों की मात्रा, संवर्धन स्तर और पारदर्शिता को लेकर गहरी चिंता और भ्रम जताया है। उन्होंने इस सप्ताह कहा, “हम अब अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं।”

यह केवल एक संख्या नहीं है—बल्कि यह मध्य पूर्व की परमाणु स्थिति में एक बड़ा बदलाव है, जिसके वैश्विक प्रभाव हो सकते हैं। अब दुनिया भर में सबसे बड़ा सवाल यह है: क्या ईरान का उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना है? और अगर हां, तो वह इससे कितनी दूरी पर है?

ईरान का संवर्धन: JCPOA की सीमाओं से कहीं आगे

जब 2015 में JCPOA पर हस्ताक्षर हुए थे, तो ईरान ने अपनी परमाणु संवर्धन क्षमताओं पर सख्त प्रतिबंधों को स्वीकार किया था। इनमें संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक 300 किलोग्राम तक सीमित करना और संवर्धन स्तर को अधिकतम 3.67% पर बनाए रखना शामिल था। इसका उद्देश्य था कि ईरान को एक परमाणु हथियार के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम इकट्ठा करने में कम से कम एक वर्ष लगे।

लेकिन 2018 में अमेरिका के इस समझौते से हटने के बाद, ईरान ने धीरे-धीरे इन सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में ये उल्लंघन प्रतीकात्मक और राजनयिक दबाव की रणनीति के रूप में सामने आए, लेकिन हाल के वर्षों में ईरान ने अपने संवर्धन प्रयासों को तेजी से बढ़ाया है। जून 2025 तक, ईरान ने 60% शुद्धता तक संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है—जो हथियार-स्तर (90%) यूरेनियम से बहुत ही कम दूरी पर है।

ग्रॉसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम इस स्तर के संवर्धन का औचित्य नहीं समझ पा रहे हैं, जब तक कि इसका कोई अप्रकाशित उद्देश्य न हो। हमें जिस पारदर्शिता की आवश्यकता है, वह मौजूद नहीं है।”

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: भ्रम और सतर्कता

हालांकि IAEA अभी भी ईरान की निगरानी कर रही है, लेकिन इसकी पहुंच सीमित है। निगरानी कैमरे प्रतिबंधित हैं, निरीक्षकों को सहयोग असंगत रूप से मिल रहा है, और सेंट्रीफ्यूज विकास और यूरेनियम धातु कार्य पर जानकारी अधूरी है। परमाणु निगरानी एजेंसी बार-बार ईरान से अधिक पहुंच की मांग कर रही है, लेकिन ईरान का कहना है कि वह परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहा है।

इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, और क्षेत्रीय शक्तियां जैसे कि सऊदी अरब और इज़राइल ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हाल में कहा, “ईरान की वर्तमान संवर्धित यूरेनियम की मात्रा शांति की किसी भी मंशा के विपरीत है।” इज़राइल, जो हमेशा ईरान के परमाणु इरादों को लेकर सतर्क रहा है, ने अपनी खुफिया और साइबर गतिविधियों को तेज कर दिया है।

यूरोपीय राष्ट्र—विशेष रूप से जर्मनी, फ्रांस और यूके—अब परमाणु कूटनीति को पुनर्जीवित करने की संभावना पर पुनर्विचार कर रहे हैं, हालांकि सफलता की आशा कमजोर है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने कहा, “ईरान की हालिया कार्रवाइयां राजनयिक आशावाद को असंभव बनाती हैं।”

मध्य पूर्व के लिए रणनीतिक प्रभाव

ईरान की संवर्धित यूरेनियम की बढ़ती मात्रा केवल तकनीकी विषय नहीं है—बल्कि यह पूरे मध्य पूर्व की परमाणु स्थिरता को प्रभावित करने वाला कदम है। सऊदी अरब, जिसने पहले संकेत दिया था कि अगर ईरान परमाणु हथियार के करीब पहुंचा तो वह भी अपना कार्यक्रम शुरू कर सकता है, अब करीब से नजर रख रहा है। तुर्की और मिस्र जैसे देश भी अब शांतिपूर्ण ऊर्जा विकास के नाम पर परमाणु तकनीक में रुचि दिखा रहे हैं।

यह स्थिति सीरिया, इराक और यमन जैसे संघर्षरत क्षेत्रों में ईरान की भूमिका को भी प्रभावित कर सकती है। अगर ईरान परमाणु क्षमता या उसके करीब होने का दावा करता है, तो उसकी विदेश नीति और भी आक्रामक हो सकती है।

ईरान का अंतिम उद्देश्य क्या है?

तेहरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है—जैसे कि ऊर्जा और चिकित्सा अनुसंधान। लेकिन जिस पैमाने, गति और गोपनीयता के साथ यह हो रहा है, उससे इसके इरादों पर संदेह गहराता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान एक नाभिकीय सीमा राष्ट्र (nuclear threshold state) बनने की कोशिश कर रहा है—जो कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है, लेकिन औपचारिक रूप से ऐसा नहीं करता।

यह अस्पष्टता ईरान के लिए एक कूटनीतिक उपकरण और प्रतिरोधक शक्ति दोनों हो सकती है। हालांकि, इसमें जोखिम भी हैं—किसी गलतफहमी या अत्यधिक प्रतिक्रिया से बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है, खासकर हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

IAEA की भूमिका: सीमाएं और संघर्ष

IAEA एक मुश्किल स्थिति में है। उसका मुख्य उद्देश्य परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन उसके पास सीमित उपकरण हैं। ग्रॉसी की “परेशानी और उलझन” वाली प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि एजेंसी केवल चेतावनी दे सकती है—प्रभावी कार्रवाई तभी संभव है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राजनीतिक एकजुटता दिखाए।

ग्रॉसी ने एक “नया कूटनीतिक ढांचा” प्रस्तावित किया है जिसमें ईरान, अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, चीन और क्षेत्रीय देशों को शामिल कर एक नया संवाद शुरू किया जा सके—एक तरह का “विएना II”।

आगे क्या होगा: संघर्ष या कूटनीति?

25 जून 2025 तक स्थिति बेहद नाजुक है। ईरान के 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक अब केवल तकनीकी मुद्दा नहीं रहा—यह अब एक वैश्विक परीक्षा बन चुका है: क्या दुनिया कूटनीति के माध्यम से संकट को टाल सकती है?

अगर ईरान IAEA को और पारदर्शिता देता है, तो एक समाधान अभी भी संभव है। लेकिन अगर यही मार्ग चलता रहा, तो सैन्य टकराव की आशंका को नकारा नहीं जा सकता।

निष्कर्ष: पारदर्शिता की तात्कालिकता

ईरान के परमाणु कार्यक्रम की सबसे बड़ी चिंता न केवल मात्रा है, बल्कि उसकी बढ़ती गोपनीयता और जवाबदेही की कमी भी है। वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था पारदर्शिता और विश्वास पर आधारित है—और फिलहाल दोनों खतरे में हैं।

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