प्रस्तावना

एक ऐसा भू-राजनीतिक परिदृश्य जहाँ गठबंधन बदलते रहते हैं, परमाणु समझौतों की रूपरेखा विकसित होती रहती है, और आर्थिक प्रतिबंधों की तलवार लटकती रहती है—ईरान-अमेरिका वार्ता फिर से सुर्खियों में है। रोम में आगामी दूसरे दौर की बातचीत के साथ, वैश्विक ध्यान इन कूटनीतिक प्रयासों पर केंद्रित है। जैसे-जैसे यह वार्ता एक नए गंभीर मोड़ की ओर बढ़ रही है, यह दौर न केवल दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य तय कर सकता है बल्कि मध्य पूर्व की स्थिरता, परमाणु अप्रसार, और वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों को भी प्रभावित कर सकता है।

पिछले महीने जिनेवा में आयोजित पहले दौर में कुछ सकारात्मक संकेत मिले। अब जब वाशिंगटन और तेहरान दोनों ही एक गहरी कूटनीतिक प्रतिबद्धता जता रहे हैं, तो रोम में होने वाला दूसरा दौर एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। इस बार बातचीत के केंद्र में कई जटिल मुद्दे हैं—जैसे कि प्रतिबंधों में राहत, यूरेनियम संवर्धन, क्षेत्रीय संघर्षों में ईरान की भूमिका, और मानवाधिकार के मामले।

रोम तक की राह: फिर से शुरू हुए संवाद का पृष्ठभूमि

ईरान और अमेरिका के बीच यह पुनः संवाद कई वर्षों की खामोशी के बाद आया है। जब 2018 में अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में संयुक्त समग्र कार्य योजना (JCPOA) से खुद को अलग कर लिया, तो दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए।

हालांकि 2025 की शुरुआत में, कुछ गोपनीय राजनयिक प्रयासों ने इस संवाद की नींव रखी। इटली और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों की मध्यस्थता से दोनों पक्ष एक बार फिर बातचीत की मेज पर लौटे। रोम को एक तटस्थ स्थान और यूरोपीय संघ की रुचि को देखते हुए वार्ता स्थल के रूप में चुना गया।

दूसरा दौर क्यों है निर्णायक?

रोम में होने वाला दूसरा दौर पहले से कहीं ज्यादा जटिल और संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित होगा। पहले दौर में विश्वास बहाली पर ध्यान था, जबकि अब चर्चा होगी:

• परमाणु संवर्धन की सीमा और निरीक्षण

• प्रतिबंधों में राहत की प्रक्रिया और समय-सीमा

• ईरान की क्षेत्रीय भूमिका, विशेष रूप से इराक, सीरिया और यमन में

• दोहरे नागरिकों की हिरासत और मानवाधिकारों पर चर्चा

• ईरान की विदेशों में जमा संपत्ति की वापसी

यह चरण कई विश्लेषकों के अनुसार “निर्णायक” है। यदि इस दौर में सफलता मिलती है, तो यह एक समग्र ढांचे वाले समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

प्रमुख वार्ताकार

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विशेष दूत रॉबर्ट माले कर रहे हैं, जो पूर्व प्रशासन के समय JCPOA वार्ताओं में भी शामिल थे। माले का दृष्टिकोण प्रयोगिक, जांच योग्य, और घरेलू अपेक्षाओं व वैश्विक जिम्मेदारियों के संतुलन पर आधारित है।

ईरानी पक्ष का नेतृत्व उप विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी कर रहे हैं, जो एक सख्त रुख वाले लेकिन रणनीतिक रूप से लचीले नेता माने जाते हैं। यह इंगित करता है कि ईरान आर्थिक राहत चाहता है लेकिन संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा।

यूरोपीय संघ, IAEA, और रूस व चीन के पर्यवेक्षक इस वार्ता का हिस्सा हैं।

आर्थिक प्रतिबंध और राहत की आशा

ईरान की आर्थिक स्थिति इन वार्ताओं में उसकी सक्रियता का मुख्य कारण है। 45% महंगाई दर, युवाओं में बेरोजगारी, और तेल निर्यात पर प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है।

इस संकट को देखते हुए, अमेरिका एक चरणबद्ध प्रतिबंध राहत योजना पर विचार कर रहा है, जिसमें शामिल हो सकते हैं:

• $10 बिलियन मूल्य की ईरानी विदेशी संपत्ति का विमोचन

• कुछ बाज़ारों में तेल निर्यात की अनुमति

• SWIFT बैंकिंग नेटवर्क तक पहुंच की बहाली

• गैर-परमाणु क्षेत्रों जैसे विमानन और ऑटोमोबाइल पर से प्रतिबंध हटाना

क्षेत्रीय प्रभाव: मध्य पूर्व की नजरें

इज़राइल, सऊदी अरब और UAE इन वार्ताओं पर गहरी नजरें बनाए हुए हैं। उनके लिए ईरान की मिसाइल क्षमता और सशस्त्र गुटों को समर्थन चिंताजनक हैं।

हालाँकि, ईरान-सऊदी अरब के पुन: राजनयिक संबंधों ने एक क्षेत्रीय शांति की संभावना भी पैदा की है। यदि रोम वार्ता सफल रहती है, तो यह इराक में स्थिरता, सीरिया में संघर्ष का समाधान, और यमन में पुनर्निर्माण को गति दे सकती है।

मानवाधिकार और दोहरे नागरिक

मानवाधिकार संगठन इन वार्ताओं में राजनीतिक कैदियों और दोहरी नागरिकों की रिहाई की माँग कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई की माँग की है, वहीं ईरान चाहता है कि पश्चिमी देशों में हिरासत में लिए गए उसके नागरिकों को रिहा किया जाए।

हालाँकि परमाणु वार्ताओं में आम तौर पर मानवाधिकार को नजरअंदाज किया जाता रहा है, परंतु इस बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार, और न्यायिक सुधार की बातें हो रही हैं।

रोम और यूरोपीय संघ की भूमिका

इटली केवल एक मेजबान देश नहीं है, बल्कि उसने मध्यस्थ के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई है। यूरोपीय संघ, विशेष प्रतिनिधि जोसेप बॉरेल के नेतृत्व में, बातचीत को संतुलन देने का काम कर रहा है।

यूरोपीय दृष्टिकोण परमाणु निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, और क्षेत्रीय स्थिरता पर आधारित है, जो कि E3 (UK, फ्रांस, जर्मनी) की नीति के अनुरूप है।

जनमत और राजनीतिक समीकरण

दोनों देशों की घरेलू राजनीति इन वार्ताओं पर भारी पड़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को विभाजित कांग्रेस का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी को रूढ़िवादी तत्वों और जनता की उम्मीदों का संतुलन साधना है।

फिर भी, सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि जनता का बहुमत कूटनीतिक समाधान का समर्थन करता है, जिससे दोनों सरकारों को वार्ता के लिए जन समर्थन मिल रहा है।

भविष्य की दिशा

यदि रोम वार्ता सफल होती है तो यह:

• खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव को कम करेगी

• ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में पुनः जोड़ सकती है

• ईरान में उदारवादी राजनीति को बल दे सकती है

• लाखों ईरानियों को आर्थिक राहत दे सकती है

• वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों को मजबूती दे सकती है

वहीं, वार्ता विफल रही तो तनाव और युद्ध की आशंका बढ़ सकती है।

निष्कर्ष: कूटनीति का मोड़

ईरान और अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ केवल वार्ता और समझदारी ही आगे का रास्ता तय कर सकती है। रोम में होने वाला यह दूसरा दौर केवल परमाणु कार्यक्रमों और प्रतिबंधों की बात नहीं है, बल्कि यह विश्वास, स्थिरता, और बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में एक कदम है।

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