विश्व रक्षा और भू-राजनीतिक समुदायों में हलचल मचाते हुए, भारत ने आधिकारिक रूप से 29 अप्रैल 2025 को फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने के लिए 7.4 अरब डॉलर का ऐतिहासिक समझौता किया।

यह सौदा न केवल भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि नई दिल्ली और पेरिस के बीच रणनीतिक संबंधों को भी और गहरा करता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव बढ़ रहे हैं।

यह खरीद प्रक्रिया, जो एक वर्ष से अधिक समय से बातचीत में थी, भारत की अपनी सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, खासकर भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए, ताकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त बनाए रखी जा सके।

सौदे के प्रमुख बिंदु

भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयानों के अनुसार, इस समझौते के तहत:

• 22 एकल-सीटर राफेल मरीन और 4 दो-सीटर ट्रेनर वेरिएंट खरीदे जाएंगे।

• ये विमान विशेष रूप से भारत के नए स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के लिए डिजाइन किए गए हैं।

• सौदे में शामिल हैं:

  • मेटियोर एयर-टू-एयर मिसाइलें,

  • स्कैल्प क्रूज मिसाइलें,

  • और एक्सोसेट एंटी-शिप मिसाइलें।

• 10 वर्षों के लिए व्यापक रखरखाव और समर्थन अनुबंध।

• "मेक इन इंडिया" पहल के तहत तकनीकी हस्तांतरण के प्रावधान।

• विमानों की डिलीवरी 2026 से शुरू होकर 2030 तक पूरी हो जाएगी।

इसके अलावा, भारतीय पायलटों और तकनीशियनों के प्रशिक्षण और भारत में रखरखाव सुविधाओं की स्थापना के लिए सहयोग भी इस समझौते का हिस्सा है।

राफेल मरीन का चयन क्यों?

राफेल मरीन का चयन गहन परीक्षणों के बाद किया गया, जिसमें इसे बोइंग एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट जैसे प्रतियोगियों से बेहतर पाया गया।
भारतीय विमानवाहक पोतों से कम दूरी के रनवे से उड़ान भरने में इसकी क्षमता इसे उपयुक्त बनाती है।

राफेल मरीन की प्रमुख विशेषताएं:

• सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे (AESA) रडार।

• स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम।

• वायु प्रभुत्व, जमीनी समर्थन, टोही और जहाज-विरोधी अभियानों सहित मल्टी-रोल क्षमताएं।

• लीबिया से लेकर सीरिया तक कई संघर्ष क्षेत्रों में युद्ध सिद्ध प्रदर्शन।

भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, राफेल मरीन नौसेना की ब्लू वॉटर क्षमताओं को काफी बढ़ाएगा और भारत को समुद्र पार अपनी शक्ति का प्रभावी प्रक्षेपण करने में सक्षम बनाएगा।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

यह खरीद ऐसे समय पर हुई है जब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चरम पर है।
चीन की बढ़ती नौसैनिक आक्रामकता को देखते हुए, भारत के लिए अपनी समुद्री क्षमताओं को मजबूत करना आवश्यक हो गया था।

इसके साथ-साथ, भारत:

• अपने स्वदेशी पनडुब्बी कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है।

• अगली पीढ़ी के विध्वंसक जहाजों का विकास तेज कर रहा है।

• निगरानी और हमले के मिशनों के लिए मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) को एकीकृत कर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल मरीन के जुड़ने से भारतीय नौसेना को भविष्य के संभावित संघर्षों में तकनीकी बढ़त मिलेगी।

भारत-फ्रांस संबंधों को मजबूती

इस रक्षा समझौते से भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी और भी गहरी हुई है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस समझौते को "भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग में एक मील का पत्थर" बताया।

भारत और फ्रांस के संबंध केवल रक्षा खरीदारी तक सीमित नहीं हैं। वे:

• वरुण जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं।

• अंतरिक्ष, साइबर और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग कर रहे हैं।

• हिंद महासागर क्षेत्र और इंडो-पैसिफिक त्रिपक्षीय संवादों में मिलकर काम कर रहे हैं।

आलोचना और सवाल

जहाँ इस सौदे का स्वागत किया गया है, वहीं कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं:

• विमान की उच्च लागत को लेकर सवाल।

• विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अधिक निर्भरता की चिंता।

• सौदे की पारदर्शिता पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सौदे में समग्र समर्थन पैकेज, उन्नत हथियार प्रणाली और तकनीकी हस्तांतरण के चलते यह मूल्य उचित है और भारत के दीर्घकालिक रक्षा लक्ष्यों के अनुरूप है।

आगे की योजना

राफेल मरीन की डिलीवरी 2026 से शुरू होगी। इसके साथ भारतीय नौसेना:

• राफेल मरीन के लिए विशेष स्क्वाड्रन स्थापित करेगी।

• पायलटों का प्रशिक्षण भारत और फ्रांस दोनों में कराएगी।

• आईएनएस विक्रांत को नए जेट्स के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक संशोधन करेगी।

इस सौदे से भारत के रक्षा उद्योग क्षेत्र में भी बड़ा निवेश और रोजगार के अवसर आने की उम्मीद है।

वैश्विक संदर्भ: नया हथियार प्रतिस्पर्धा?

भारत की यह पहल एशिया में बढ़ती सैन्य व्यय प्रवृत्ति का हिस्सा है।
जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देश भी अपनी सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहे हैं।
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र तेजी से महाशक्तियों के प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में बदल रहा है।

भारत इस क्षेत्र में एक मजबूत और निर्णायक शक्ति के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह तैयार है।

निष्कर्ष: भविष्य की ओर एक साहसिक कदम

7.4 अरब डॉलर के राफेल मरीन सौदे पर हस्ताक्षर केवल एक रक्षा खरीद नहीं है — यह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और सुरक्षा आकांक्षाओं का स्पष्ट संकेत है।
यह सौदा भारत की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, संप्रभुता की रक्षा करने, और इंडो-पैसिफिक में एक सक्रिय और जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

जब पहला राफेल मरीन जेट आईएनएस विक्रांत से उड़ान भरेगा, तो यह न केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक होगा, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और सशक्त भविष्य का भी संकेत देगा।

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