दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच वर्षों से चले आ रहे व्यापारिक तनाव के बीच, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह घोषणा करना कि अमेरिका-चीन व्यापार समझौता अब “पूर्ण” हो चुका है, एक बड़ा भू-राजनीतिक घटनाक्रम बन गया है। इस बयान के तुरंत बाद, चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अपने सभी वादों और समझौते के नियमों का पालन करेगा और समझौते की सभी शर्तों को पूरी ईमानदारी से निभाएगा।

यह घटनाक्रम अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता के लंबे और कठिन सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसकी शुरुआत 2018 में तब हुई थी जब ट्रंप प्रशासन ने चीन के खिलाफ शुल्क (टैरिफ) लगाना शुरू किया था। वर्षों तक “ट्रेड वॉर” या व्यापार युद्ध की चर्चा होती रही, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को हिला कर रख दिया और कई उद्योगों को प्रभावित किया। ट्रंप द्वारा यह कहना कि समझौता अब पूरा हो चुका है, संभावित रूप से उस अनिश्चितता का अंत दर्शाता है – हालांकि अब निगरानी और अनुपालन का एक नया चरण शुरू होता है।

व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि

इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की शुरुआत को समझना होगा। अमेरिका ने चीन पर अनुचित व्यापार प्रथाओं, बौद्धिक संपदा की चोरी, जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यापार घाटे को लेकर आरोप लगाए थे। इसके जवाब में अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर अरबों डॉलर के टैरिफ लगाए, जिनका चीन ने भी उसी स्तर पर जवाब दिया। इस आर्थिक टकराव ने कृषि, टेक्नोलॉजी, विनिर्माण और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

2020 की शुरुआत में दोनों देशों ने "फेज वन ट्रेड एग्रीमेंट" (Phase One Trade Agreement) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में चीन ने अमेरिकी उत्पादों और सेवाओं की खरीद में $200 बिलियन की बढ़ोतरी, बौद्धिक संपदा की रक्षा, मुद्रा हेरफेर से बचाव, और वित्तीय सेवाओं के लिए बाजार खोलने का वादा किया था।

लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इस समझौते को पूरी तरह से लागू करना संभव नहीं हो सका। हालांकि दोनों पक्ष बातचीत में बने रहे।

ट्रंप की घोषणा: “व्यापार समझौता पूरा हो गया है”

फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो निवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ट्रंप ने घोषणा की, “व्यापार समझौता पूरा हो गया है। चीन ने अपने वादों को निभाया है और वह अब भी उन्हें पूरा कर रहा है।” हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि समझौते के कुछ पहलुओं पर अभी स्पष्टता नहीं है, खासकर खरीद लक्ष्यों और अनुपालन की निगरानी पर, फिर भी ट्रंप का यह बयान वैश्विक मीडिया और बाजारों में गूंज उठा।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप अपने प्रशासन की उपलब्धियों को फिर से प्रमुखता दे रहे हैं और 2028 में संभावित राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं।

चीन की प्रतिक्रिया: समझौते को निभाने का वादा

चीन के वाणिज्य मंत्रालय (MOFCOM) द्वारा जारी एक बयान में ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया गया और चीन ने अपने वादों को निभाने का संकल्प दोहराया। बयान में कहा गया, “चीन हमेशा से अमेरिका-चीन आर्थिक संबंधों को आपसी लाभ के रूप में देखता है। हम अपने वादों को निभाते रहेंगे और स्थिर व्यापार संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

चीन के सरकारी मीडिया ने भी इसी स्वर में बयान देते हुए “स्थिर और रचनात्मक व्यापार माहौल” की आवश्यकता पर बल दिया और व्यापार को राजनीति से दूर रखने की बात कही।

वैश्विक बाजारों की प्रतिक्रिया और आर्थिक प्रभाव

इस घोषणा के बाद विश्व भर के वित्तीय बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई। अमेरिका के डॉव जोन्स और नैस्डैक में तेजी आई, जबकि एशियाई बाजारों — जैसे कि शंघाई कंपोजिट और हैंग सेंग — में भी बढ़त दर्ज की गई। निवेशकों को एक स्थिर और पूर्वानुमेय व्यापारिक माहौल की उम्मीद दिखने लगी है।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि दोनों देश अपने वादों पर टिके रहते हैं, तो द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं की बहाली और निवेशकों के विश्वास में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इससे विशेष रूप से कृषि, अर्धचालक (सेमिकंडक्टर), हरित ऊर्जा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है।

आगे क्या?

हालांकि यह घोषणाएं उत्साहवर्धक हैं, लेकिन विशेषज्ञ सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। ट्रंप की घोषणा महज एक राजनीतिक बयान है; व्यवहारिक रूप से इसकी पुष्टि के लिए कानूनी अनुपालन, स्वतंत्र निगरानी और सतत वार्ता की आवश्यकता बनी रहेगी।

महत्वपूर्ण सवाल अब भी बने हुए हैं:

• क्या चीन दीर्घकालिक खरीद लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा?

• क्या बौद्धिक संपदा की रक्षा को टिकाऊ बनाया जा सकेगा?

• क्या भविष्य की वार्ताएं उन जटिल मुद्दों को छुएंगी जिन्हें "फेज वन" में नहीं शामिल किया गया?

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक सब्सिडी, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम और मानवाधिकार से जुड़े व्यापार प्रतिबंध जैसे विषय अभी भी अनसुलझे हैं।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

यूरोपीय संघ, दक्षिण-पूर्व एशिया और उभरती अर्थव्यवस्थाएं इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रही हैं। अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों का सामान्य होना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण (supply chain diversification) की आवश्यकता को कम कर सकता है। वियतनाम, भारत और मेक्सिको जैसे देश, जो अमेरिका के निवेश का लाभ ले रहे थे, अब मंदी का सामना कर सकते हैं।

इसके विपरीत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिका के सहयोगी इस व्यापार स्थिरता का स्वागत कर सकते हैं।

अमेरिका में राजनीतिक प्रभाव

ट्रंप की यह घोषणा अमेरिका की घरेलू राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन सकती है, खासकर 2026 के मध्यावधि चुनावों के संदर्भ में। रिपब्लिकन पार्टी इसे ट्रंप की उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, जबकि डेमोक्रेट्स निगरानी और निष्पक्ष आर्थिक वृद्धि की मांग पर जोर दे रहे हैं।

विश्वास की बहाली की ओर एक कदम

दोनों देशों के बयानों से विश्वास का संचार तो होता है, लेकिन वास्तविक विश्वास केवल समय, कार्रवाई और पारदर्शिता से ही बहाल हो सकता है। व्यापारिक संबंध व्यापक भू-राजनीतिक मुद्दों — जैसे दक्षिण चीन सागर में सैन्य तनाव, ताइवान का मामला और तकनीकी प्रतिस्पर्धा — से भी प्रभावित होते हैं।

यदि दोनों देश इस मौके को स्थायी सहयोग की दिशा में एक नई शुरुआत मानकर आगे बढ़ें, तो इसका लाभ केवल दोनों देशों को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा।

निष्कर्ष

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका-चीन व्यापार समझौते को “पूर्ण” घोषित करना, और चीन द्वारा अपने वादों को निभाने की प्रतिबद्धता दोहराना, वैश्विक व्यापार परिदृश्य में आशा की नई किरण लाता है। हालांकि, यह अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है — एक ऐसा अध्याय जो 21वीं सदी के वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने वाला साबित हो सकता है।

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